मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ |Tue Dec, 2021
अक्ल्याण्डको समय: २३:०३ |सिड्नीको समय: २१:०३ |काठमाडौंको समय: १५:४८

एनआरएन नेतृत्वबाट भएको धाँधलीविरुद्ध उजुरी दिन बाध्य भएको उजुरीकर्ताको स्पष्टोक्ती

कुसुम भट्टराईसेप्टेम्बर २०, २०२१
This image has an empty alt attribute; its file name is press-meet.jpg
photo source : janasawal daily.


काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ र यसमा आवद्ध सम्पूर्ण एनसीसीहरुको भविष्य र विश्वभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीको हक अधिकारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउनुपरेको उजुरीकर्ताहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधान, प्रचलीत मान्यता र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत धाँधलीपूर्ण तरीकाले संचालन गर्दै आएको निर्वाचन प्रकृयाविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी दिनु आफुहरुको बाध्यता भएको पनि बताइयो ।


निर्वाचन प्रकृयामा भएको धाँधलीविरुद्ध एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार वेद प्रसाद खरेल, आइसिसी सदस्य नवराज ओली र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले २४ भदौमा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।
गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका महासचिव हेमराज शर्मा तथा सचिव गौरी राज जोशीले सन्चालन गरेको सचिवालयले संघको विधानलाई आफूखुसी ब्याख्या गरेको, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनसीसीलाई बिना कारण दुःख दिएको, बिभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहोरो मापदंड अपनाइएकाले बाध्य भएर उजुरीको तहसम्म पुग्नु परेको उजुरीकर्ता खरेल, ओली र गुरुङले पत्रकार सम्मेनलनमा बताए ।


पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तिमा गत जुन महिनामा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुंदै पुरानै एनसीसीहरुलाइ अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखेको र जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसीसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको र त्यो निर्देशन नै संघको विधान विपरीत भएको उल्लेख छ ।


बिभिन्न देशका एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले महासचिव शर्मा र सचिव जोशीले काम गरेकाले आइसीसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पनि माग गरिएको थियो ।
विधान विपरित सार्वजनिक गरिएको नामावली नसच्चिएसम्म आगामी अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको संघको महाधिवेशन सम्बन्धि कुनै काम कारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र सचिवालयको नाममा निर्देशन जारी गर्न पनि माग उजुरीमा माग गरिएको थियो ।


विभिन्न एनसीसीहरुले पटक पटक उजुरी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त तथा केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको र संघले अहिले सम्म ती उजुरीहरुबारे आधिकारिक रुपमा केहि सल्लाह, परामर्श र प्रकिया नथाली एकलौटी रूपमा निर्वाचन प्रकिया अगाड़ी बढाइरहेको र ‘गलत भयो’ भन्नेहरूको आवाजÞ दबाउने र पेलेर लैजाने काम भएकोले वाध्य भएर मन्त्रालयमा उजुरी दिएको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पाँच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
परराष्ट्रले सोधेको स्पष्टीकरणका बारेमा गंभीर भएर जवाफ दिनुका साथै समस्या समाधान गर्नुको सट्टा केन्द्रीय समितीले झारा टार्ने र संघमा परेका उजुरी समाधान गर्न तत्परता न देखाएकाले गर्दा उजुरी दिनु परेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।


विधानको धज्जी उडाइयो
विज्ञप्तिका अनुसार गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार सहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित) को अनुसुची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था छ । जस अनुसार संघको विधानको धारा १३.क. अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३.ख. अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सिफारिसमा महिला, युवा सहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३.ग. अनुसार अन्तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तरराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
संघको विधानको धारा १३.ख. बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३.ग.बमोजिमको ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस सम्बन्धित वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्ने संघको पुर्व अभ्यास र विधानको व्यवस्था रहेकोमा विवाद छैन ।
तर यस्तो निर्विवाद बिषयमा पनि उक्त अभ्यास र विधानको व्यवस्था विपरित संघको विधानको धारा १३.ख. र १३.ग. बमोजिमका प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निर्वतमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु (सन २०१९—२०२१) ले गरेको सिफारिस अन्तिम वा मान्य हुने भनि अगष्ट २०२१ मा बसेको संघको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसिसि) को बैठकले निर्णय गरेकोमा सदस्यहरुको व्यापक आपत्ति छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदका बहालवाला उपाध्यक्ष सोनाम लामाले सो निर्णयमा विरोध जनाई लिखित रुपमै फरक मत जाहेर गरिसकेका छन् । तर विधानको यस्तो निर्विवादीत व्यवस्थाका विपरित केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान कार्यसमितिले त केही राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वतमान कार्यसमितिले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदका केही पदाधिकारीको निश्चित स्वार्थका लागि फरक फरक तवरले आफुखुसि प्रतिनिधिहरुको मनोनयन गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदले यस्ता विरोधाभाषपूर्ण मनोनयनहरुलाई फटाफट स्वीकृति दिन थालेपछि विवाद चुलीएको हो ।
उक्त निर्णय फिर्ता गर्न विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु समेतले लिखित तथा मौखिक रुपमा बारम्वार अनुरोध गरे पनि संघको केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय नेतृत्वले समेत कुनै सुनवाई नगरेको उजुरीकर्ताको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


तपाइँको प्रतिक्रिया