सोमबार, मंसिर २०, २०७८ |Mon Dec, 2021
अक्ल्याण्डको समय: २१:५९ |सिड्नीको समय: १९:५९ |काठमाडौंको समय: १४:४४

लोकतान्त्रिक वर्चस्व : एनआरएनमा लोक–वाम गठबन्धन स्वभाविक

कुसुम भट्टराईअक्टोबर ४, २०२१
This image has an empty alt attribute; its file name is kusum-bhattarai.jpg


गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आसन्न अधिवेशनप्रति राजनीतिक दलहरुको चासो बढन थालेको छ ।
एनआरएनए निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा रहेका विभिन्न प्यानलका एजेन्डा र वैचारीक रुझानका आधारमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो समर्थन र सहयोग प्रकट गर्न थालेका छन् ।


एनआरएनएतर्फको दलहरुको चासोलाई कतिपयले राजनीतिक हस्तक्षेप या दलीय प्रभावको संज्ञा दिएका छन् । तर, समाजको कुनै पनि क्षेत्र राजनीति निरपेक्ष नरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्वाभाविक मान्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।
यही अक्टोबर २० मा हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओबादी केन्द्र) अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यको पक्षमा खुलेरै उभिएका छन् । सत्तारुढ यी दुई घटकले विश्वभर आफु मातहतका संस्थामा आवद्ध गैरआवासीय नेपालीलाई आन्तरिक सर्कुलर नै जारी गररे आचार्यलाई जिताउन आग्रह गरेका छन् ।


नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले असोज १५ मै विदेशस्थित सबै जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष तथा संयोजकलाई आन्तरिक सर्कुलर पठाएर लोकतन्त्रवादी समूहलाई विजयी गराउन परिपत्र जारी गरेको थियो । काँग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले जारी गरेको सर्कुलरमा ‘आचार्य नेतृत्वको प्यानललाई जिताउन आ–आफ्नो देशभित्र रहेका साथीहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न’ भनिएको छ ।


काँग्रेसले शनिबार मात्र युरोप, एसिया, अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ओशिनिया क्षेत्रका देशहरुमा पार्टीका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्न काँग्रेसले विभिन्न केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।जस अनुसार युरोप क्षेत्रका लागि डा. प्रकाशशरण महत र गगन थापा, एशिया क्षेत्रका लागि अर्जुन नरसिंह केसी र अर्जुन जोशी, अमेरिका क्षेत्रका लागि मिनेन्द्र रिजाल, अफ्रिका, मध्यपूर्व क्षेत्रका लागि गोविन्द भट्टराई र विश्वप्रकाश शर्मा, ओसेनिया क्षेत्रका लागि सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।


यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठनबन्धन झैं एनआरएनएमा कुल आचार्य समूहलाई जिताउन प्रवासका कमिटीहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेको छ । माकेको असोज ६ मा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रवास समन्वय कमिटीलाई सो आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको हो ।
विदेशमा रहेका माओवादी निकट नेपाली जनप्रगतिशील मन्चहरुले उम्मेदवार तयदेखि आचार्यको पक्षमा माहोल बनाउनेसम्मका अभियान गरिरहेका छन । प्रवास सम्पर्क समन्वय समितिका इन्चार्ज नारायणकाजी श्रेष्ठ यो काममा भिडेका छन् ।


माके प्रचण्डले ‘एनआरएनएको सम्मेलनलाई विधिसम्मत र उद्देश्यमूलक ढंगले सफल पार्न प्रवास समन्वय समिति र त्यसमार्फत संगठनहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्न’ निर्देशन दिइसकेका छन् ।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले ‘लोक बाम गठबन्धन’लाई जिताउन खुलेरै लवीङ थालेपछि आचार्यविरोधी खेमामा दबाब बढेको छ । बद्री केसी समूहमा रहेका माके समर्थित केही उम्मेदवार अन्यौलमा रहेको बताइन्छ ।


केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले निकट मानिएका बद्री केसीले सम्पूर्ण बामपन्थी समर्थकको मत नपाउने भएपछि यसपालीको निर्वाचन वाम भर्सेस लोकतान्त्रिक पनि नहुने भएको छ । बरु, सत्ता गठबन्धन भर्सेस प्रतिपक्ष हुने भएको छ ।
काँग्रेस र माओबादीको समर्थनका कारण कुल आचार्यको पलडा स्वतः भारी देखिन्छ । यद्यपी, स्वयं आचार्यले एनआरएनएलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने बताउँदै आएका छन् ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, ‘राजनीतिक प्रभाव’ र ‘राजनीतिक पक्षधरता’ भिन्न आयाम हो । कुल आचार्यले लोकतन्त्र मान्नु र लोकतान्त्रिक उम्मेदवारको छवी बनाउनु लोकतान्त्रिक युगमा गलत हैन ।


अनि काँग्रेस र माके दुबै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता मान्दै आएका दलहरु हुन् । यी लोकतान्त्रिक दलले एनआरएनएका लोकतान्त्रिक खेमाका उम्मेदवार आचार्यलाई सघाउनु पनि स्वभाविकै हो ।
निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारप्रति कुनै दलको समर्थन हुनु र राजनीतिक प्रभाव या हस्तक्षेप हुनुविच भिन्नता छ । निर्वाचनमा कित्ताकाट हुँदा वैचारीक र एजेन्डागत सामिप्यताका आधारमा सहयोग र समर्थन हुनसक्छ ।
समर्थन हूँदैमा एनआरएनएमा त्यो दलको प्रभाव हुन्छ नै भन्ने छैन । निर्वाचनमा मात्र दुइ या तिन प्यानल हुने हो, निर्वाचनपछि जो नेतृत्वमा आउँछ, उसले सबैलाई समेटेर लैजानु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।


एनआरएनए सबैको साझा संस्था भएकाले यो कुनै निश्चीत दलको प्रभावमा रहन सक्दैन । तर, निर्वाचनका क्रममा चाहिँ राजनीतिक, वैचारिक र एजेन्डागत प्रभाव परिहाल्छ, जुन जहाँसुकैको निर्वाचनमा हुने स्वाभाविक प्रकृया हो ।
नेपाल पत्रकार महासँघदेखि अन्य विभिन्न संस्थामा पनि केन्द्रिय राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रभाव परेकै हो । यस हिसाबले यतिबेला नयाँ संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासको पक्षमा रहेका अग्रगामी शक्ति एकातिर उभिनु स्वाभाविकै हो ।
र, यो पक्षधरताले समाजका अन्य संस्थामा प्रभाव पार्नु पनि अस्वाभाविक हैन । राजनीतिकरण हुनुहुँदैन, तर राजनीतिक आस्था र विश्वासको प्रभाव समाजको हरेक क्षेत्रमा भइहाल्छ, जसलाई विरोधको ‘मसला’ बनाइरहनु जरुरी नहोला ।


तपाइँको प्रतिक्रिया