एनआरएनको निर्णय परराष्ट्रबाट रद्द, निर्वाचन गराउने जिम्मा शेष घलेलाई

गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संस्थापन पक्षले घोषणा गरेको महाधिवेशनको मितिमाथि नेपाल सरकारले अंकुस लगाएको छ ।
कुमार पन्त पक्षले एकपक्षीय रुपमा घोषणा गरेको निर्वाचन मितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्टयाइदिएको हो ।

संस्थापन पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ (डिसेम्बर १५) मा गर्ने घोषणा गरेको भने पनि परराष्ट्रले सो मितिलाई नै रद्द गरिदिएको छ ।

परराष्ट्रले संघ नेतृत्वलाई पत्र पठाउँदै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषदलाई तोकिदिएको छ । परिषदको अध्यक्षमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले छन् ।

एनआरएनएको निर्वाचन समय तालिका परराष्ट्रले स्थगित गरेको यो पहिलो पटक भने हैन । गत कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन तालिककालाई पनि परराष्ट्रले रोकिदिएको थियो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विवाद कामय रहेसम्म अब संस्थापन पक्षले जतिसुकै बलजफ्ती गरे पनि सँघको निर्वाचन नहुने भएको छ । अध्यक्ष पन्तले भने परराष्ट्रले हस्तक्षेप गरेर एनआरएन अभियानलाई कमजोर बनाएको अरोप लगाएका छन् ।

परराष्ट्रले भने पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै तीन बुंदे निर्देशन दिइसकेको छ ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पुरा भइसककाले परिषदबाट संस्थामाथि असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिदै परराष्ट्रले विगतको प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मात्र मान्यता दिन भनेको छ ।

‘संघमा देखिएका विवाद सामधान गरी २०२१ भित्र दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषदबाट मात्र गर्नु, गराउनु’, परराष्ट्रको निर्देशनमा भनिएको छ ।