बुधबार, असोज १२, २०७९ |Wed Sep, 2022
अक्ल्याण्डको समय: २१:५७ |सिड्नीको समय: १८:५७ |काठमाडौंको समय: १४:४२

एनआरएनए अभियन्ताहरुद्धारा परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले संघको निर्वाचनको अनुगमन गर्नुपर्ने माग

एएनजेड खबरफ्रेब्रवरी २, २०२२

काठमाडौँ – एनआरएनए अभियन्ताहरुले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई एक पत्र पठाई यस अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले संघको निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघका पूर्व केन्द्रीय सचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य शनिकुमार ओली तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले संघका प्रमुख संरक्षक तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई एक पत्र पठाउंदै उक्त माग गरेका हुन् ।

संघको विधानमा विद्यार्थीहरुले एनआरएनएको सदस्यता लिन नपाइने स्पस्ट ब्याख्या भएकोमा त्यो विपरित जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीहरुलाई सदस्यता वितरण गरिएको उनीहरुले जनाएका छन् । जापानको निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको प्रमाण त्यहाँको छानबिन समितिले स्पष्ट रिपोर्ट दिएको विधितै छ । त्यसैगरी जर्मनीमा विधान विपरित निर्वाचन गरिनुका साथै विद्यार्थीलाई सहभागी गराईएको हुनाले ती दुई देशमा निर्वाचन खारेज गरिनु पर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी पत्रमा भनिएको छ – ‘एमआइएस प्रणालीद्वारा निर्वाचन गरिएका देशहरु जापान, जर्मनमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको हुनाले संघले बनाएको एमआइएस प्रणालीमा हाम्रो विश्वास छैन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्छ र त्यहि अनुगमन समितिमा आईटी विशेषज्ञ सहित सम्पूर्ण अनलाईन भोटिङ्गको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ । प्रतिनिधिहरुलाई पठाइने इमेलहरुको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि अडिटर लग सम्म अनुगमन समितिको पहुंच हुनुपर्छ ।’

उनीहरुले युएइको हकमा आइसीसीको निर्देशनमा गठित कार्यदलले पठाएको प्रतिनिधि नामावली मध्ये ६५% मात्र लिने र अरु फाल्ने काम भएको हुनाले उक्त समितिले पठाएको प्रतिनिधिको नामावलीलाई मान्यता दिनु पर्ने माग पनि गरेका छन् । त्यसैगरी रसिया, लक्जेम्बर्ग र न्युजिल्यान्डमा निर्धारित मिति भन्दा पछाडी थपिएका सदस्यहरुलाई बदर गरि जुलाई ३१ मा भएको सदस्य संख्या कायम गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

तीनै जना अभियन्ताहरुले गत वर्ष संघको केन्द्रीय सचिवालयद्वारा प्रकाशित मतदाता सूचीमा धाधली गरिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर परेका उजुरीहरु माथि छानबिन गर्नुका साथै तीन पटक संघलाई पत्र पठाएको थियो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया