शुक्रबार, भदौ ३, २०७९ |Fri Aug, 2022
अक्ल्याण्डको समय: ०७:४७ |सिड्नीको समय: ०५:४७ |काठमाडौंको समय: ०१:३२

प्रधानमन्त्रीले एसपीपीबारे संसदमा जवाफ दिनु पर्छ – गगन थापा

एएनजेड खबरजुन १५, २०२२

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जवाफ मागेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नहुने भन्दै उनले एसपीपी संविधानविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । तर, सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर एसपीपी सम्झौता हुँदैन र गर्दैनौं भन्नुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुुनुहुन्छ । नेपाल एसपीपीजस्तो सामरिक स्वार्थ भएको कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदैन । आजै अहिले नै यो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्रीले आफैंले यस्तो किसिमको सम्झौता उहाँकै भाषामा ‘गर्दैन गर्दैन गर्दैन’ भनेर भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

केही दिनदेखि संसदको समिति र संसदको बैठकमा विभिन्न सांसदहरु खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को सन्दर्भमा गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ । यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हालिरहनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर तत्काल यसबारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यो सम्झौता के हो ? कसको पालामा सुरु भयो ? कहाँबाट आयो ?

यसको मस्यौदा हामीहरु बाहिर छापाहरुमा पढिरहेका छौं । एउटा पक्ष भन्छ -यो असत्य हो । सेनाका प्रवक्ता भन्नुहुन्छ, यसका बारेमा हामीले आजसम्म थाहा पाएकै छैनौं । अमेरिकी नेसनल गार्डको साइट हेर्‍यौं भने सन् २०१९ बेलामै यो प्रस्ताव आएको देखिन्छ । पूर्ववर्ती रक्षामन्त्रीहरुले यसलाई सकरात्मक भएर अघि बढाएको पनि कहीँकहीँ सुन्न पाइन्छ । यस्ता कुराहरु आइसकेपछि सरकारले संसदमा उभिएर तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

हामीले केही समय अगाडि संसदबाट एमसीसी पारित गर्‍यौं । यस्तै खालको विकास साझेदारी अमेरिका, चीनलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग आबद्ध हुने हो । तर, नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्,चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस् । नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन । हुन पाउँदैन । हुन दिइँदैन ।

तपाइँको प्रतिक्रिया