मंगलबार, जेठ १५, २०८१ |Wed May, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०५:२४ |सिड्नीको समय: ०३:२४ |काठमाडौंको समय: २३:०९

एनओसी नदिने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार !!

एएनजेड खबरअप्रिल २७, २०२३

सरकारले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लिने नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी लिन गरेको कडाइ फिर्ता लिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा सरकारले कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा ( ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई एनओसी नदिने निर्णय गरेको थियो। 

गत चैत १९ गतेदेखि नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको संशोधनले विद्यालय शिक्षा भनेर कक्षा १२ सम्मलाई परिभाषित गरेको र त्यही आधारमा निर्देशिका तयार गरेको मन्त्रालयको भनाइ थियो। स्नातक अघिको कुनै पनि अध्ययनको लागि एनओसी नदिने निर्देशिकामा उल्लेख गरेपछि विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले  विरोध जनाएका थिए।  चौतर्फी विरोध तथा दबाबको कारण सरकारले निर्देशिका संशोधन गरी कक्षा १२ पछि र स्नातकअघिका शैक्षिक कार्यक्रमको लागि पनि एनओसी दिने पुरानै निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न देशहरूका कलेजहरूले सोझै स्नातक भर्ना हुन नदिने, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, एक वर्षे कोर्सहरू गराउने भएकोले कक्षा १२ पछिका कार्यक्रमको पुरानै निरन्तरता दिने पक्षमा सरकार पुगेको हो । सरकारको सो निर्णयको विरुद्ध कयौँ विद्यार्थीहरू स्वतः स्फूर्त विरोधमा समेत उत्रेका थिए। 

शिक्षा मन्त्री नै नियुक्त नभएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयमले सम्हालेको शिक्षा मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते निर्देशिका पारित गरेको थियो ।  वैशाख २ गते बाट लागु गर्ने भनिएको सो निर्देशिकाको पूर्ण पाठ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको थिएन। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गएको फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि नेपालको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)ले माग गरेको थियो ।

सरकारले निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले अन्य छाता सङ्गठन संगको सहकार्यमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो।

तपाइँको प्रतिक्रिया