रविले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अघि बढ्ला त !!

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा सतहमा आउने देखिन्छ ।  जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको लामिछानेको फाइलमा तत्काल मुद्दा नचलाउने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। 

 शक्तिमा रहँदा आफू इतरका शक्तिलाई कमजोर बनाउन अथवा आफ्नो पक्षमा पार्न राज्य शक्तिको चलखेल हुने भएकै कारण पनि कतिपय मुद्दाहरू सक्रिय र निष्क्रिय हुँदै आएका छन्। रास्वपाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लगेर थन्क्याइनु भनेको सरकारलाई दिएको समर्थनसँग प्रचण्ड सरकारले सौदाबाजी गरेको प्रस्टै देखिन्छ । जुन मुद्दा सरकारको लागी लामिछानेसँग बार्गेनिङको मुख्या आधार बन्न सक्छ’ यस कारण पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लगेर लामिछाने माथि “मास्टर कि” को रूपमा राहदानी दुरुपयोगको मुद्दाको छडी चलाउने सरकारको दाउ देखिन्छ।

लामिछाने नक्कली नकारिकता प्रकरणमा मुछिएका कारण सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पद गुमाएको झोकमा रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। सरकार छाडे पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो। यही अवस्थामा उनको राहदानी सम्बन्धी मुद्दामा पर्याप्त आधार नभएको भन्दै तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राहदानी दुरुपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन प्रशस्त आधार र प्रमाण नपुग्ने भन्दै गत चैत ६ गते मुद्दा नचलाउने  निर्णय गरेका थिए।

तर लामिछानेले नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी कर्ता युवराज पौडेलले लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताले “उन्मुक्ति दिएको” भन्दै उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउन माग गर्दै अर्को निवेदन दिएका थिए । 

 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको जनाउँदै तत्काल मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यस निर्णयबाट उनको मुद्दामा थप अन्य ठोस प्रमाण र आधारहरू जुटेमा फेरी मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राजनीतिक कोर्स अलि पेचिलो बनेको छ।  

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिँदैन। यद्यपि अब सरकारी पक्षले लामिछानेको यस मुद्दालाई पुरानै निर्णय अनुसार  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै थनक्याउछ वा लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको रिस फेर्छ त्यो भने बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाले देखाउने नै छ। 

लामिछानेले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले अमेरिकी नागरिकको  हैसियतमा पाएको अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग नगरी पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको खुलेपछि धेरै कानुनी झमेला खेप्नु परेको थियो। नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण चितवन-२ को निर्वाचित सांसद पद र सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद एकै साथ गुमेको जग जाएर नै छ। 

  लामिछानेको लिएको ००८ नम्बरको नेपाली राहदानीको विषयमा फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। तर तत्कालीन समयमा उनले कुनै दुरुपयोग वा गैर कानुनी गतिविधि नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रमाण नपुगेको जनाएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धानको क्रममा राहदानी विभागले नयाँ राहदानी कतै प्रयोग नभएको जानकारी पठाएको समेत भनेको थियो । जनता माझ टेलिभिजन कार्यक्रमबाट लोकप्रियता कमाएका लामिछानेलाई यस विषयमा कतैबाट त्यति धेरै विरोध भएको देखिँदैन।  यद्यपि लामिछानेको स्थानमा अन्य कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन्थ्यो भने यस प्रकारको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराएर भए पनि कसुर उपर सजाय भइसक्ने अवस्था सृजना हुने थियो।  लामिछानेको विरुद्ध पनि केही व्यक्तिहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उन्मुक्ति दिन खोज्यो भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।