सोमबार, फागुन २१, २०८० |Mon Mar, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०९:२१ |सिड्नीको समय: ०७:२१ |काठमाडौंको समय: ०२:०६

अरुण चौधरीसहित तीन जना थुनामुक्त, सीआईबीमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप

एएनजेड खबरफ्रेब्रवरी ७, २०२४

काठमाडौँ । व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जना थुनामुक्त भएका छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनै जना बुधबार थुनामुक्त भएका हुन् ।

गत १८ माघमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चौधरीसहित कारखानाको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक संजय ठाकुर पक्राउ परेका थिए । अदालतको आदेशअनुसार हाजिरी जमानीमा उनीहरुलाई सीआईबीले छाडेको हो ।

चौधरी पक्राउ प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियोजित रूपमा भ्रम श्रृजना हुने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै केही व्यवसायीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता निजीकरणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रूपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरीत रहेको पाइएको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी निजीकरण इकाइ गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए ।

सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहतमा निजीकरण इकाइ नै गठन गरिएको थियो । निजीकरणमा डीएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको हो ।

सरकारले औपचारिक रूपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई सीआईवीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको छ ।

‘त्यतिबेला निजकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरुको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो । सरकारले नै निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको विषयमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो’, अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो ।

सीआईबीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्न योजनावद्ध काम गरेको भनी अर्को सूचना पनि प्रवाह गरेको छ । ४० वर्ष अगाडि बाँसबारीको उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ लाखभन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यतिबेला लाजिम्पाट र बानेश्वर क्षेत्रमासमेत प्रति रोपनी जग्गाको मूल्य १ लाखकै हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला ती क्षेत्रमा अहिलेजस्तो जग्गाको महत्व थिएन । त्यसैले जग्गा हात पार्नका लागि यो काम गरिएको आरोपमा पनि पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीले छालाको जुत्ता बनाउँथ्यो । उक्त कम्पनीले स्पोर्टस सुज निर्माण गर्दैनथ्यो । बाँसबारीले छाला जुत्ता बनाउने र च्याम्पियनले स्पोर्टस सुज बनाइ सिनर्जी कायम गर्ने उद्धेश्य स्वरूप उक्त कम्पनी संचालनमा आएको बताइन्छ ।

तर सरकारी संस्थानहरु धरासायी बन्ने क्रममा अन्य सरकारी उद्योगजस्तै यो कम्पनी पनि सरकारी बोझ बन्न थालेपछि सरकारले निजीकरणमा लगेको यस मामिलामा गहन अध्ययन गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चौधरी ग्रुपले देशका धेरै ठाउँहरुमा आफ्नै औद्योगिक पार्कहरु संचालनमा ल्याएको पृष्ठभूमिमा त्यतिबेला एक लाख रोपनी पनि नपर्ने जग्गाका लागि केही गरेको हुन सक्ने कुरामा विश्वासिलो आधार नभएको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया