बुधबार, वैशाख १२, २०८१ |Wed Apr, 2024
अक्ल्याण्डको समय: १४:५० |सिड्नीको समय: १२:५० |काठमाडौंको समय: ०८:३५

दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्डबाट हतियार बरामद : अब कसरी अघि बढ्छ कारवाही प्रक्रिया ?

एएनजेड खबरमार्च २०, २०२४

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ नामको महाअभियानका अगुवा बनेका झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षागार्डले बोकेको हतियारको विषय यतिबेला बहसमा छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियार लिएर प्रवेश गर्ने क्रममा सोमबार प्रसाईंका बडिगार्डद्वय दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल पक्राउ परेका थिए। प्रसाईंको मुद्दाको पेसी भएकाले पुगेका उनीहरुका साथमा हतियार फेला परेपछि अदालतको गेटमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुबाट मेड इनजर्मन जिएसजी–५ लेखिएको एउटा स्वचालितहतियार, सानो र ठूलो गरेर चारवटा म्यागजिन, एउटा म्यागजिन होल्डर र एक सयवटा गोली बरामद भएको थियो । उक्त घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले मंगलबार देशभरका जिल्ला प्रशासनसँग व्यक्तिलाई सुरक्षाका लागि राख्न इजाजत दिइएका हतियारको विवरण मागेको छ । २४ घण्टाभित्र पठाउन परिपत्र गरेको गृहले त्यसको अध्ययन गर्ने भएको छ ।

हातहतियार खरखजाना ऐनले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासनको अनुमतिमा हतियार राख्न दिइने प्रावधान भए पनि एउटाको नामको हतियार अर्कोले बोकेर हिँड्न पाइँदैन ।

प्रसाईंले आफ्नो नाममा झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स (इजाजतपत्र) लिएर आफ्ना सुरक्षा गार्डलाई हातहतियार बोक्न दिने गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिनसमेत थालेको छ ।

प्रसाईंले आफूसँग देशभर जहाँसुकै हतियार बोक्न मिल्नेगरी प्रशासनले लाइसेन्स दिएको जिकिर मात्र गरिरहेका छन् । ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न र प्रयोग गर्न पाउने’ लाइसेन्समै उल्लेख रहेको पाइएपछि प्रसाईं अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् ।

लाइसेन्स प्रसाईंको नाममा, बोक्ने व्यक्तिचाहिँ फरक पाइएपछि गृहले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले घटना संवेदनशील रहेको जनाउँदै अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘व्यक्तिलाई हातहतियार बोक्न दिने विषय भनेको विशेष अवस्थामा मात्र हो । हातहतियार खरखजाना ऐनमा पनि त्यो प्रस्ट व्यवस्था छ । जिल्लाबाहिर लैजान पनि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनैपर्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘जहाँ पायो त्यहीँ बोकेर हिँड्दा सर्वसाधारण त्रसित हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नपर्छ ।’

तर, प्रसाईंले पाँच वर्षयता जहाँसुकै हतियार लिएर हिँड्ने गरेको, हजार राउण्डभन्दा बढी गोली बोकेर हिँड्ने गरेको बताएका छन् । प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ सालमा हतियारका लागि इजाजत लिएर नियमित नवीकरण गराइरहेको पाइएको छ । आफ्ना सुरक्षागार्डलाई दिएर जहाँसुकै बोकेर हिँड्ने गरेको पाइएको छ । तर, प्रसाईंले ऐनले हतियार कहाँकहाँ लैजान पाउने, कसले प्रयोग गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउने गरेका छन् ।

हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ ऐन अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हातहतियार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी नियमावली, २०२८ मा हावादारी बन्दुकबाहेक एक व्यक्तिलाई बढीमा तीन नालसम्म र एक परिवारलाई बढीमा ६ नालसम्म हातहतियार राख्न इजाजतपत्र दिन मिल्ने प्रावधान छ ।

हतियार राख्नका लागि उमेर र मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकता र प्रतिष्ठा संगीन फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, सिकार र हातहतियारसम्बन्धी कसुरमा सजाय नभोगेको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले हातहतियार राख्न तिर्नुपर्ने शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पेस्तोल, रिभल्वर वामिनिएचर राइफलसहित अन्य राइफल राख्न प्रत्येकको पाँचहजार रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । नेपालभरको हकमा ६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । नवीकरण दस्तुर जिल्लाभर तीनहजार र नेपालभर पाँचहजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यस्तै, टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफल प्रत्येकको जिल्लाभर इजाजतपत्र दस्तुर चार हजार र मुलुकभर पाँचहजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । भरुवा बन्दुक राख्नका लागि समेत तीनहजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । आफ्नो सुरक्षामा खतरा भएको भन्ने व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासनले हातहतियारसहितको सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यद्यपि, प्रतिरक्षाका नाममा दिइने हतियार जथाभावी चलाउन भने पाइँदैन ।

हातहतियार खरखजानाऐन २०१९ को दफा २० (२) अनुसार अवैध हातहतियार राख्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । तर, उक्त सजायको सट्टा ६महिनादेखि कैद र १ वर्षसम्म सजायवा ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२’ मार्फत् हातहतियार खरखजानासम्बन्धी सजाय घटाइएको हो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया