आइतबार, वैशाख ९, २०८१ |Sun Apr, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०७:५९ |सिड्नीको समय: ०५:५९ |काठमाडौंको समय: ०१:४४

अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीति : अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कति प्रभावित ?

एएनजेड खबरमार्च २३, २०२४

सिड्नी । अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले जारी गरेको आप्रवासी नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुमा निरन्तर प्रभावित भइरहेका छन् । नेपाल, भारत र पाकिस्तानी विद्यार्थीहरुको भिसा अस्विकृत दर बढेपछि नेपाली विद्यार्थी अझ बढी प्रभावित देखिन्छन् ।

अष्ट्रेलिया धेरै संख्यामा विद्यार्थी पठाउने तेस्रो नेपालमा अप्राबासन नीतिको प्रभाव देखिएपनि सक्षम विद्यार्थीलाई असर नपर्ने परामर्श दाताहरु बताउने गरेका छन् । शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन समस्या नरहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरू दाबी छ ।

विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन दिएका विदेशीहरूको शैक्षिक तथा आर्थिक पक्ष केलाएर सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसा दिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलले एक लेखमार्फत नेपालबाट अष्ट्रेलिया तीन किसिमका अर्थात उच्च आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थी, मध्यय आयस्रोत भएका र निम्न मध्यम आयस्रोत भएका विद्यार्थीमध्ये न्यून आय स्रोत भएकालाई अलिक बढी प्रभावित भएको औंल्याएका छन् ।

नेपाली विद्यार्थीहरुको मानसिकता जसरी हुन्छ अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने र पैसा कमाउने मात्रमा सिमित हुँदा समस्या भएको बताउने गरिन्छ । अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसामा जान चाहनेको लागि ‘रिस्क रेटिङ’ भनेर ‘लेभल वान, लेभल टु र लेभल थ्री’ मा वर्गीकरण गरेको छ । जसलाई अनिवार्य फलो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश विद्यार्थीले अध्ययन भिसालाई आप्रवासनको मार्गको रूपमा दुरुपयोग गरेको र यसले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने जोखिम देखिएपछि नयाँ आप्रबासन नीति लिएको परामर्शदाताहरु बताउँछन् ।

नयाँ नीतिका बाबजुद सन् २०२४ को जनवरी महिनामा ८३ हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भिषा जारी भएको इमिग्रेशन विभागको तथ्यांक छ । जनवरी महिनामा नेपाल, भारत र पाकिस्तान भन्दा चीन, कोलम्बिया, फिलिपिन्स लगायतका देशबाट दिएका आवेदनले सहजै भिसाा प्राप्त गरेका थिए । डिसेम्बर यता नेपालबाट दिएको भिसा आवेदन मध्ये करिब २० प्रतिशत भिसाा स्वीकृत भएका छन् ।

राजदूत पोखरेलको लेखमा उल्लेख भएअनुसार आवेदन दिनुअघि विद्यार्थी र अभिभावकमा सचेतना साथै सरकारले कन्सल्टेन्सीहरूलाई अलि जिम्मेवार बनाउन नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । पोखरेल लेख्छन्,‘नेपाली विद्यार्थीले राम्रो पढेर समयमै कोर्ष सकून्, आएकै विषयमा पढून्, सोचविचार गरेर आऊन् भनेर अभिभावक, परामर्शदाता लगायत सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ। ‘अफोर्ड’ गर्न सकिंदैन भने अष्ट्रेलिया नआउँदै राम्रो। नेपालमै पढ्दा उत्तम। आउनैपर्छ भने पनि आफूले जुन विषय चाहेको छ त्यसैमा पढून् र पढेर राम्रो ज्ञान हासिल गरून् भनेर तयारी गर्नुपर्छ।

अष्ट्रेलिया नै बस्ने हो भने पनि राम्रो आयआर्जन गर्ने पेशामा जाऊन्। सडकमा भौंतारिएर, पैसा नपाएर छट्पटिएर हिंड्ने अवस्था नआओस् भनेर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। सामाजिक समस्याहरू सिर्जना हुनु देशको लागि राम्रो होइन।’ यद्यपी, २३ मार्च सन् २०२४ बाट विद्यार्थी भिसा आवेदन दिँदा जेन्यून स्टुडेण्ट रिक्वारमेन्ट समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेभएकाले विद्यार्थीहरु थप प्रभावित हुने निश्चित छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया