मंगलबार, जेठ १५, २०८१ |Tue May, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ११:०२ |सिड्नीको समय: ०९:०२ |काठमाडौंको समय: ०४:४७

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा स्थापित गराउन क्यानडा सरकार सहकार्य गर्न इच्छुक

एएनजेड खबरडिसेम्बर १३, २०२३

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरु स्थापित हुँदै गएपनि आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा राज्यले प्रशस्त काम गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।

नेपालस्थित क्यानेडियन राजदूताबासको सहयोगमा नील हिरा समाजले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकार विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले लैङ्गिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव र हिंसा गर्न नहुने बताए ।

वैवाहिक समानता, नागरिकतालगायतका विषयमा प्रगति देखिएपनि देवानी संहितालगायतका कानुनहरु शंसोधन हुन नसकेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै अध्यक्ष मगरले भने,‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले पालना गर्नुपर्छ । वैवाहिक समानताका सवालमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आदेश पालना गर्ने सवालमा आयोगले पनि झकझक्याइरहेको छ,’ उनले अघि भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषयमा २०७७ सालमै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं । भावी दिनमा समुदायको अधिकारका सवालमा सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

कार्यक्रममा नेपालस्थित क्यानाडाका सहायक राजदूत स्टीवर्ट व्हीलरले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमध्ये यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका पक्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै अधिकार स्थापित गराउने सवालमा आफूहरु सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए ।

उनले आफू पनि समलिङ्गी पुरुष रहेको जानकारी दिंदै अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरु क्रमश स्थापित हुने भएकाले निरन्तर लबिङ गर्न सुझाव दिए । विगतमा क्यानाडाले मानव अधिकारका पक्षमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘नेपालको संविधान तारिफयोग्य छ । धेरै अधिकार दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु, कर्मचारी साथै अधिकारकर्मीले अल्पसंख्यकको मुद्दा स्थापित गर्न जिम्मेबार बन्नुपर्छ ।’

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सबैखाले लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिले यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दा आफ्नै मुद्दा नठान्दा अधिकार स्थापित गराउन धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताइन । समुदायका पक्षमा सकरात्मक भूमिका खेलेकोमा मानव अधिकार आयोगलाई धन्यवाद दिंदै आयोगको सल्लाह सुझाव राज्यले मान्नुपर्ने धारणा राखिन । सो अवसरमा एलिन भण्डारी र खुशी गुरुङले फरक पहिचान भएका कारण व्यहोरिरहेको समस्याका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।

कार्यक्रममा आयोगकी नितु गर्तौला, नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले समुदायको समसामयिक अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा कार्यपत्र प्रश्तुत गरेका थिए ।

तपाइँको प्रतिक्रिया