अष्ट्रेलिया अब चाँडै नेपाली विद्यार्थीको पहिलो शैक्षिक गन्तब्य बन्ने आशा पलायो -प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल(इक्यान)

(नेपालको धादिङ, मलेखुमा जन्मिएका प्रकाश पाण्डे २०७६ मा शैक्षिक परामर्श संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । २०६५ कार्तिकबाट शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा होमिएका पाण्डेले सुरुमा ब्रिलियन्ट एजुकेशन कम्पनी चलाए । यो कम्पनी साझेदारहरुलाई जिम्मा दिएर उनले आफ्नो एकल पहलमा ‘मेट््स एजुकेशन’ सुरु गरे । २०७६ वैशाखदेखि उनी ‘अर्बिट इन्टरनेशल’को अध्यक्ष छन् भने ‘मेट्स एजुकेशन’मा प्रवन्ध निर्देशक बहाल नै छन् । आफ्नो परिवारमा दाजु र अन्य धेरै सदस्य विदेशमा पढन गएको, सही परामर्श नपाउँदा उनीहरुले अनेक झन्झट र सास्ती भोगेको देखेपछि उनले शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा हात हाल्ने निधो गरेका हुन् । शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा अनुभवी, जाँगरीला र स्पष्टवक्ता अध्यक्ष पाण्डेसँग काठमाडौंमा गरिएको कुराकानी ः)

कोरोना महामारीबाट शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा के कस्ता असरहरु परे ?
-नेपालमा शैक्षिक परामर्शको अर्थ स्वदेशभित्र कम र धेरैजसो नेपालबाहिर पढन जाने विद्यार्थीका हकमा लागू हुँदै आएको छ । विदेशमा पढाईसँगै रोजगारी पनि गर्ने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिदै आएका छौ्र । कोविड महामारीपछि हामी चर्को मारमा पर्‍यौं । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अन्र्तराष्ट्रिय उडान रोकियो । शैक्षिक गन्तब्य भएका देशहरुले पनि आन्तरीक तथा बाह्य सिमा बन्द गरे । यसबाट प्रकृया पुरा गरेर भिसा पाइसकेका विद्यार्थी पनि जान सकेनन् ।
सरकारले पनि कोविड महामारीको ख्याल गर्दै २०७६ फागुनबाटै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नै दिन बन्द गरिदियो, जसले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रकृया नै रोकियो । हामीले सोच्दै नसोचेको समस्या एक्कासी उत्पन्न भएकाले एकखालको अन्यौल छायो । समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा यसले प्रतिकूल असर पार्‍यो ।

संकटको घडीमा पनि हामी अनलाइनमार्फत केही हदसम्म परामर्श दिइरह्यौं । विद्यार्थी र अभिभावकलाई आश्वस्त तुल्याउने काम गरिरह्यौ । प्रकृयामा रहेका विद्यार्थीलाई गाइड गरिरह्यौ । अनलाइन कक्षाको सम्भावना नभएको हैन, पहिला पनि थियो । तर, विद्यार्थीमा सकेसम्म विदेशमै जाने र प्रत्यक्ष पढने चाहना हुन्छ र हाम्रो अभ्यास पनि प्रत्यक्षकै थियो । पढन जाने मुलुकका सीमा नखुलेकाले पठाउन पाइएन, भिसा प्रकृया नै अघि बढन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई ‘अति प्रभावित क्षेत्र’का रुपमा बर्गिकरण गर्‍यो । हामीलाई यो समस्या झेल्न नै गाह्रो भयो । व्यवसाय करीब करीब शून्यको अवस्थामा पुग्यो ।

कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले राहतको सास फेर्ने बेला आएको हो ?
-राहतको सास फेर्ने बेला आइ नै हाल्यो भन्न चाहिँ सकिन्न । तर, विस्तारै पुरानो परिस्थितिमा फर्किने आशा बढेको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, भारतलगायतका देशमा विद्यार्थी जाने क्रम सुरु भएको छ । अष्ट्रेलियाबाट पनि सुखद खबरहरु आइरहेका छन् । परिस्थिति उत्साहजनक छ ।

कोरानाका कारण नेपालका कति विद्यार्थी विदेशमा पढन जानबाट रोकिएका छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण फैलनुभन्दा अघिल्लो वर्ष ६५ हजार बिद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर दिएको थियो । कोरोनो संक्रमण यता हालसम्म यो दर ३५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रकृया प्रारम्भ गर्न चाहने त रोकिए नै, भिसा आउन बाँकी भएकाको पनि प्रकृया रोकियो । अझ सबैभन्दा तनाव चाहिँ भिसा पाएर उडन ठिक्क परेकाहरु परे । पर्सि फ्लाइट छ, आजै सम्बधिन्त देशले अन्र्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गरेर जान नपाएका पनि धेरै छन् । जापानको भिसा पाएर जान नपाएका १० हजार बिद्यार्थी प्रतिक्षारत छन् । चीन र न्यूजिल्याण्डको भिसा पाइसकेका १५०० बिद्यार्थी सीमा कहिले खुल्ला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । हो, क्यानडा, बेलायत, भारत र अमेरिकामा चाहिँ अब विद्यार्थी पढन जानसक्छन्, त्यहाँ समस्या छैन ।

अष्ट्रेलियाको अवस्था कस्तो छ ?
अष्ट्रेलिया भनेको विदेशमा नेपालको पहिलो शैक्षिक गन्तब्य हो । अष्ट्रेलियाकै लागि पनि नेपाल सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढन आउने तेश्रो मुलुक हो । अहिले अष्ट्रेलियाको भिसा पाएका ३७ सय नेपाली बिद्यार्थी सीमा कहिले खुल्ला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियाबाट सुखद खबरहरु आइरहेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थी भित्रयाउन पाइलट प्रोजेक्ट अघि सारेर काम गरिरहेको छ । कोविडविरुद्धको भ्याक्सीन लगाउने क्रमले तिब्रता पाएको छ । न्यू साउथवेल्स राज्यमा आगामी एक महिनाभित्र १६ वर्ष उमेरमाथिका ९० प्रतिशत नागरिकले कोविडविरुद्धको दोश्रो खोप लिइसक्ने हालसम्मका आँकडाले बताइरहेका छन् । सुरुमा खोप अभियानमा ढिलाइ भए पनि अष्टे्रलियाले अहिले जुन रफ्तारमा खोप लगाइदैछ, अबको केही दिनमै ९० प्रतिशतले खोपको पहिलो डोज लगाइसक्नेछन् । यो अवस्थामा अष्ट्रेलियामा अन्र्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको प्रवेश खुला हुने आशा बढेको छ । नोभेम्बर १ तारिखदेखि अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको प्रवेश खुला हुनेमा हामी आशाबादी छौं ।

कोविड महामारीअघि अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको चाप कस्तो थियो ?
-कोविड महामारीभन्दा अघिल्ला दुइ वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले अष्ट्रेलिया पढन जानेहरुका लागि वार्षिक ३२ हजार ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेको देखिन्छ । बिद्यार्थीले विभिन्न खालका तिनवटासम्म ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने भएकाले यो संख्याले वास्तविक विद्यार्थी संख्या जनाउँदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करीब १६ हजार विद्यार्थी भिसा पाएर अष्ट्रेलिया गएको देखिन्छ । विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि धेरै बिद्यार्थीको पहिलो गन्तब्य अष्ट्रेलिया नै हो । अब विस्तारै खुकुलोपन बढदै जाँदा अष्ट्रेलिया पुनः एक नम्बरको रोजाइ बन्ने आशा बढेको छ । शैक्षिक परामर्शदाता, विद्यार्थी र अभिभावक सबै प्रतिरक्षारत छन् ।

कोरोना कहर अवधिमा तपाइहरुले परामर्श दिएर अष्ट्रेलिया पठाएका नेपाली विद्यार्थी सामु के कस्ता समस्या देख्नु भो ?
-अष्ट्रेलिया भनेको पढाइपछि काम गरेर कमाउन सकिने ठाउँ हो । अष्ट्रेलिया आफ्नो कार्य दक्षता बढाउँदै अभिभावकको भरमा हैन, आफ्नो भविश्यको लागि आफै निणर्य गर्नसक्ने ठाउँ हो । सबैको रोजाइको गन्तब्य हो । यो मुलुक सहज, सुरक्षित र सबैको प्रिय गन्तब्य पनि हो । यसैविच लकडाउन र अनेक प्रतिबन्धका कारण नेपाली बिद्यार्थीले स्वतः समस्या भोग्नुपर्‍यो । पार्ट टाइम जब गर्नेहरुलाई मर्का भो । यता परामर्श लिइरहेका, भिसा प्रकृयामा रहेका र भिसा पाएर पनि जान नपाएकाहरुलाई पनि समस्या भो । छिटो जान पाएनौं, प्रत्यक्ष फिजिकल्ली क्लासमा जान पाएनौं भन्ने चिन्ता रह्यो । अब यस्ता समस्या समाधान भइ अष्ट्रेलियामा नेपाली बिद्यार्थीले पढन पाउने आशा बढेको छ ।

कतिपय शैक्षिक परामर्शदाताहरु विवादमा पनि आइरहेका छन्, यसबारे इक्यानले केकस्ता कदम चालीरहेको छ ?
-देश र समाजजस्तो छ, परामर्शदाताहरुमा पनि त्यसको अलि अलि प्रभाव त पर्ने नै भयो । सबै परामर्शदाताहरु असल छैनन्, सबै खराब पनि हैनन् । एकाध मानिसको खराब आचरणले सिँगो क्षेत्रलाई मुछ्ने काम गर्न नमिल्ला । अतः कानूनबाटै यसलाई मर्यादित र नियमबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर इक्यानले राज्यले कल्पना नै नगरीरहेको बेला शैक्षिक परामर्श निर्देशिका र छात्रवृत्ति ऐन बनायो । शिक्षा ऐन शँसोधनका क्रममा निर्देशीकालाई शिक्षा ऐनमै समावेश गराइयो । शैक्षिक परामर्शको विषय परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसलाई केन्द्र सरकारले नै हेर्ने गरी शिक्षा नीतिमा व्यवस्था मिलाइयो । अब शैक्षिक परामर्श क्षेत्र व्यवस्थित, मर्यादित र नियमबद्ध हुने दिशामा अग्रसर भइसकेको छ । शैक्षिक परामर्शका आडमा अरु नै थोक गर्नेहरुका कारण यो क्षेत्रमा दाग लाग्ने काम भइरहेको हो, अब त्यसो नहोस् भन्नेतर्फ हामी सजग छौं ।

नयाँ सरकार गठनपछि इक्यानले यस क्षेत्रमा कस्तो पहल गर्‍यो त ?

कोविडका कारण हामीले १८-१९ महिना केही काम गर्न पाएनौं । शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य हुने सकेन । अब नयाँ शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरेर चाँडै नै हामी नीतिगत सुधारका पक्षमा पहलकदमी लिनेछौं । खासगरी हामी विदेशमा पढन जान चाहेर भिसा पाउन नसकेका र भिसा पाएर पनि रद्द गरी नजानेहरुसँग सरकारले शिक्षा कर लिनु हुँदैन । भिसा नपाएर बिदेश नजाने भएपछि उनीहरुको शिक्षा कर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

कोविडका कारण व्यवसायमा जुन मर्का पर्‍यो, यसबाट व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न इक्यानले के के गर्‍यो त ?
हामीले कोविड महामारीका बेला व्यवसाय टिकाउन कोविड इन्सुरेन्स गरियो र ७० व्यवसायीलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइयो । यसैगरी राष्ट्र बैंकले ‘अति प्रभावित क्षेत्र’को सूचीमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समावेश गरेकाले सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गरियो । व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा दिलाउन हामीले पहल गर्‍यौं । पाँच जनाभन्दा कम कर्मचारी भएका परामर्शदाता कम्पनीलाई पनि व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा दिलाउन पहल गरियो । तालिम र भर्चुअल माध्यमबाट व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित सबैका समस्याबारे सरोकार राखीरह्यौं, समाधानको पहल गरिरह्यौं । राजनीतिक अस्थिरिता र सरकार परिवर्तनको क्रम चलीरहेकाले नीतिगत सुधारका पक्षमा अझै धेरै काम भइरहेको छैन, अब हामी त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछौं ।