यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा कार्यान्वयन नभए ‘नो नट अगेन’ अभियान !

काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका मुद्दामा राजनीतिक दल र राज्य गम्भीर नहुँदा कानुन बन्न ढिला भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । मंगलबार ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी, राइट हेयर राइट नाउ, सेभ द चिल्ड्रेन्ट र सिडाले संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानुन बनाउन अदालते दिएको आदेश नै कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले कानुन बनाउने निकाय संसद पनि बहुमत र अल्पमतमा अल्झिने गरेको साथै लैङ्गिक समावेशिताका विषयहरु ओझेल पर्ने गरेको बताइन । ‘सरकारी र निजी क्षेत्रबाट विधेयक संसदमा जाने गरेको भए पनि लैङ्गिक समावेशीताको विलहरु पास गर्ने सवालमा राजनीतिकरण हुने गरेको छ । लानैपर्ने विलहरु सरकारले सदनमा लाँदैन । त्यसैले जवाफदेहीता आफैंबाट खोज्नुपर्ने बेला आएको छ’, उनले भनिन,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दामा राजनीतिक दल र राज्य जिम्मेवार नबन्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’ वा ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान शुरु गरौं ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले एकैसाथ सबै अधिकारहरु स्थापित हुन नसक्ने भन्दै निरन्तर लबिङ आवश्यक रहेको औंल्याइन । उनले भनिन,‘कानुनको प्रक्रिया लामो हुन्छ । विस्तारै अधिकार प्राप्त हुन्छ तर निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।’ समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो तथ्यांक यकिन गर्न उनको सुझाव थियो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिब रामहरी गैरेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने शंसोधनका लागि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताउँदै देवानी संहितामा अझै १८ वटा दफामा शंसोधन आवश्यक देखिएको औंल्याए । ‘कानुन बनाउने सवालमा मन्त्रालय जिम्मेबार रहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई छनोटको अधिकार छ,’ उनले भने । समुदायका लागि बार्षिक कार्य योजना बनाएर नै मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि किस्ता किस्तामा लडाइँ लडिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ निरन्तर जारी राख्ने बताइन । ‘हामीलाई संविधानले अधिकार स्थापित गरिदिएको छ तर कानुनहरु सबै अपूर्ण छन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य गम्भीर छैन । यसका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भनिन । सोसाइटीकी कार्यकारी प्रमुख मनिषा ढकाल, अधिकारकर्मी भुमिका श्रेष्ठ, संजय शर्माले समुदायका मुद्दामा सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल अनिवार्य आवश्यक्ता भएको बताए ।

कार्यक्रममा अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले बैवाहिक अधिकारलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रश्तुत गरे । त्यस्तै गौरी नेपालीले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा समावेशीताको अवस्था, पत्रकार मोनिका विश्वकर्माले मिडियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका विषयमा कार्यपत्र प्रश्तुत गरेका थिए । दिया योन्जनले समुदायका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको असरका बारेमा धारणा राखिन । दुई सय बढी सहभागीहरु मध्ये एक दर्जन व्यक्तिले वक्ताहरुलाई प्रश्न सोधेका थिए ।