शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ |Fri Apr, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०७:३५ |सिड्नीको समय: ०५:३५ |काठमाडौंको समय: ०१:२०

अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा नियममा थप परिवर्तन, कलेजहरु निगरानीमा

एएनजेड खबरमार्च २५, २०२४

सिड्नी । अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा अत्याधिक मात्रमा आप्रवासीहरु भित्रिएको भन्दै आप्रवासी नीति परिवर्तन गरेको अष्ट्रेलियाले भिसामा थप कडाइ गर्ने भएको हो ।

गृहमामिला मन्त्री क्लियर ओनीलले शुक्रबारबाट कार्यान्वयन हुने गरि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने जनाइसकेकी छिन् । विशेषगरी विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषा परिक्षा अर्थात आईईएलटीएसको अंकलाई ५.५ बाट ६ तथा ग्राजुयट भिसाका लागि ६ बाट ६.५ अंक ल्याउनुपर्ने उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ को प्रावधान थप्दै, भिजिटिङ भिसामा आएर विद्यार्थी बन्ने परम्परालाई रोक्ने सरकारको तयारी छ । भिजिटर भिसामा अष्ट्रेलिया आउने र यताबाटै विद्यार्थी भिसा आवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले भिजिटर भिसामा अवधि समाप्त भएपछि थप आवेदन दिन नपाउने गरी ‘नो फर्दर स्टे’ को प्रावधानलाई अघि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै जिएसटी प्रावधानको प्रयोगमा पनि परिवर्तन गरिने जनाइएको छ । जसमा विद्यार्थीले आर्थिक अवस्था लगायत र आफु सक्कली विद्यार्थी नै भएको आधारहरु प्रस्तुत गनुपर्नेछ । विद्यार्थीले अध्ययनका लागि आउने क्रममा देखाउनुपर्ने आर्थिक विवरणलाई हिलेको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढाइएको छ । यसभन्दा पहिले विद्यार्थीले कम्तीमा पनि २१ हजार ४१ डलर देखाउनुपर्नेमा त्यसलाई बढाएर २४ हजार ५ सय ५ डलर बनाइएको छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा अत्यधिक आप्रवासी भित्रिएको भन्दै गत डिसेम्बरमा १० बर्षे आप्रवासी नीति जारी गर्दै संघीय सरकारले आप्रवासीको बार्षिक संख्या ५ लाख ६० हजारबाट ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा झार्ने उद्देश्य लिएको छ । नयाँ नीतिले विश्वविद्यालय वा कलेजहरुलाई पनि कडाइ गरेको छ । शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार कटौती गरिने भएको छ ।

‘घोस्ट कलेज वा भिसा फ्क्याट्री’ को उपनाम दिइएको त्यस्ता संस्थालाई चेतावनी दिइने र सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइने उल्लेख छ । यदि सुधार नआएमा उनीहरुलाई रद्द गरिनेछ । अष्ट्रेलियाले कोभिडको समाप्तिसँगै आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई परिवर्तन गरिरहेको छ ।

सरकारको नयाँ नीति आएसँगै स्थानीय कलेजहरुले विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकार गर्ने नीति लिएका छन् । कतिपय निजी कलेजहरूले मुलुकलाई नै कालोसूचीमा राखेर ती देशका विद्यार्थीको आवेदन स्वीकार नगर्ने सूचना निकाल्न थालिसकेका छन् । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट जाने गर्छन् । यद्यपी, सरकारको नयाँ आप्रबासन नीतिको कतिपयले प्रशंसा गरेका छन् । नीतिको राम्रोसँग पालना गरे भिसा प्राप्त गर्न समस्या नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया